माहितीचा अधिकार हा केवळ कायद्याने दिलेला अधिकार नसून, भारतीय संविधानातील लोकशाही, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुशासनाच्या मूलभूत मूल्यांना बळकटी देणारे प्रभावी लोकशाही साधन आहे.
माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या अर्जांच्या सुनावणीदरम्यान सन्मानपूर्वक वागणूक, निष्पक्ष व पारदर्शक सुनावणी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि कारणयुक्त आदेश मिळणे आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ कार्यालयासमोर “सद्बुद्धी दे — जागरण गोंधळ आंदोलन” आयोजित करण्यात आले.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या
1. माहिती अधिकार अर्जदारांशी सन्मानपूर्वक व संविधानिक पद्धतीने वर्तन करण्यात यावे.
2. माहिती आयोगासमोरील सर्व सुनावण्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेण्यात याव्यात.
3. सुनावणीदरम्यान अर्जदारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य व समान संधी देण्यात यावी.
4. माहिती आयोगाने दिलेले आदेश कायदेशीर, स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ व कारणयुक्त असावेत.
5. जनमाहिती अधिकारी व संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कायदेशीर जबाबदारीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
6. माहिती अधिकार कायद्याच्या उल्लंघनासंदर्भातील तक्रारींची स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी.
7. माहिती अधिकार अर्जदार, अपीलार्थी व तक्रारदार यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय, दबाव, भेदभाव किंवा प्रतिकूल वागणूक होऊ नये.
8. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा वैधानिक अधिकार असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये उत्तरदायित्व व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यात यावी.
9. सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्देशाला बाधा येईल अशा पद्धतीने माहिती देण्यास विलंब किंवा टाळाटाळ करू नये.
10. माहिती अधिकाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायद्याचे राज्य, नैसर्गिक न्याय आणि संविधानिक मूल्ये यांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.
माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे, प्रशासनाकडून पारदर्शकता आणि सार्वजनिक संस्थांकडून उत्तरदायित्व मिळावे, हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे.
उपस्थित मान्यवर व माहिती अधिकार कार्यकर्ते.. रमेश बोराडे, अजित मोरे, शेखर लांडगे, पाचाळ सर, झेंडे सर, संतोष वाघमारे सर, हनुमंत जाधव, जयसिंग जाधव, कुणाल अष्टेकर, कमलेश पठारे, दत्तात्रय सातपुते, सराफ सर, इस्माईल शेख, तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे पदाधिकारी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.
एकच भूमिका — संविधानिक मार्गाने पारदर्शकतेचा आग्रह!
“माहितीचा अधिकार जपा!”
“अर्जदारांचा सन्मान करा!”
“निष्पक्ष सुनावणी झालीच पाहिजे!”
“कारणयुक्त व कायदेशीर आदेश झालेच पाहिजेत!”
“जनमाहिती अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे!”
“तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे!”
“पारदर्शक प्रशासन — नागरिकांचा अधिकार!”
🇮🇳 संविधान जपा • माहितीचा अधिकार जपा • लोकशाही मजबूत करा 🇮🇳
आयोजक :
माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन
आम्ही भारताचे लोक फाऊंडेशन
भूमी अभिलेख बचाव कृती समिती, पुणे
माहिती अधिकारी कार्यकर्ते महासंघ, सोलापूर
माहिती अधिकारी कार्यकर्ते महासंघ, सातारा
माहिती अधिकारी कार्यकर्ते महासंघ, ठाणे
लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही — उत्तरदायी प्रशासनाकडून उत्तर मागणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे!
Post a Comment