पंतप्रधान व गृहमंत्री' संसदेस सामोरे जाऊन घटनात्मक कर्तव्यपुर्ती करत नसल्याने, त्यांचे वर हक्कभंग दाखल करणे गरजेचे…!! काँग्रेस'ची उपरोधिक टिका …
पुणे दि - ३१ जुलै...'पेपरफुटी घोटाळ्यावरून' विद्यार्थी आंदोलना समोर गुडघे टेकणारे अहंकारी मोदी सरकार, 'विद्यार्थी आंदोलनास नैतिक बळ देणाऱ्या व विद्यार्थ्यांच्या मागे ठामपणे ऊभ्या रहाणाऱ्या विरोधी पक्ष नेते राहुलजी गांधी यांच्या वर आगपाखड करत असुन, सुडाच्या भावनेने त्यांचे विरोधी करत असलेला 'हक्क भंग प्रस्ताव'चा प्रकार हे संविधानीक लोकशाही विरोधी कृत्य असून, लोकशाही'च्या गळचेपी'चा निंद्य प्रयत्न असल्याची प्रखर टिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, देशातील लाखो तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या नीट पेपरफुटी घोटाळ्यावर सरकारकडे उत्तर नाही. विद्यार्थी आंदोलनाची तीव्रता व रोष वाढल्या नंतर.. व्यवस्थेत सुधारणा' ऐवजी 'पेपर फुटी'वर 'शिक्षेची तरतुद अधिक कडक करणे' हा 'पेपर फुटी'मधील त्रुटींवर निर्बंधाचा व व्यवस्थेत बदल करण्याचा व्यवहारीक पर्याय ठरत नाही.
विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकरवी आणि गुंडांकरवी झालेला लाठीहल्ला, पेलेट गन्सने गोळ्या झाडणे, विद्यार्थ्यांना जायबंदी करणे, विद्यार्थीनिंचा विनयभंग करणे या क्रुर पोलीसी कारवाईची जबाबदारी घेण्याचे देशाचे गृहमंत्री टाळत आहेत. देशाचे प्रधानमंत्री व गृहमंत्री संसदेस सामोरे जाण्याचा घटनात्मक कर्तव्यांना बगल देत उद्घाटने - समारंभ करत फीरत आहेत हेच मुळी त्यांची कर्तव्य पलायनता आहे.
संसदेस तुच्छ समजत, बेमुर्तंखोरपणे संसदेत पाय न टाकणे, जनतेने निवडून दिलेल्या पर्यायी विरोधी पक्षास न जुमानणे, हे सत्ताधाऱ्यांची मुजोरी दर्शवणारे आहे. २३ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या व तरुणाई समोरील गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती सत्ताधाऱ्यींची मुजोरी दर्शवते.
राहुल गांधींनी देशवासीयांचे आणि विद्यार्थ्यांचे जे वर्गीकरण मांडले, ते आजच्या सामाजिक वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. 'इडियट' किंवा 'अंधभक्त' ही व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या वृत्ती-प्रवृत्तींवरील टीका होती.
राहुलजीं नी कोणा विशिष्ट व्यक्तीकडे रोख न ठेवता, ते शब्द, 'एका विद्यार्थ्याशी झालेल्या संवादाचा भाग' म्हणून मांडले होते. त्यात कोणाचाही नामनिर्देश नव्हता. त्यामुळे हे शब्द नियम ३५२ (III) च्या कक्षेत येत नाहीत हे संसदीय कामकाज मंत्र्यांस माहित पाहिजे.
संसदेत, सामाजिक वास्तव मांडताना वा जनतेतील अनुभव सांगताना, वापरलेले शब्द हे कोणाचा मानभंग करण्यासाठी नसतात. विरोधी पक्षनेते राहुलजी गांधी यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची व्यथा, त्यांच्याशी झालेला थेट संवाद आणि प्रशासनाचा अतिरेक या बाबी सभागृहात मांडल्या. त्यामुळे कलम ३५२ अंतर्गत हा अवमान ठरत नाही आणि असे असूनही जर हे शब्द सरकारला झोंबले असतील तर ते शब्द सरकारने जाणीवपूर्वक स्वत:वर ओढवून घेतले आहेत असे म्हणावे लागेल असेही गोपाळदादा तिवारी म्हणाले.
नेहमीप्रमाणे, जेव्हा जेव्हा मोदी-शाह सरकार भ्रष्टाचार किंवा प्रशासकीय अपयशावर अडचणीत येते, तेव्हा तेव्हा संसदीय नियमांच्या आड लपून विरोधी पक्षाला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
'देशविरोधी धोरणांवर आणि पोलिसांच्या कारवाईवर गृहमंत्रालयास प्रश्न विचारणे' हे विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुलजींचे घटनात्मक कर्तव्यच् आहे.
भाजपने काँग्रेसला संसदीय मर्यादा आणि भाषेचे धडे देऊ नयेत, कारण भाजपच्या नेत्यांनी आणि खासदारांनी संसदेच्या पवित्र सभागृहात अनेकदा राहुलजी गांधी यांच्यासाठी 'बालक बुद्धी', 'पप्पू' किंवा पं नेहरूं विषयी, माजी विरोधीपक्ष नेत्या व यूपीए अध्यक्षा सोनियाजीं विषयी देखील हिणकस शब्दांचा वापर केला, हा थेट व्यक्तीगत अवमान होता व नियम ३५२ च्या अंतर्गत हक्कभंग कारवाईसाठी पात्र होता. असंसदीय शब्द व व्यक्तीगत आरोप करण्यात धन्यता मानणार्या भाजपला आज संसदीय प्रतिष्ठेचा पुळका येणे शुद्ध ढोंगीपणा आहे. भाजप नेत्यांचे अनेक असंसदीय शब्द संसदीय कामकाजांतून वगळण्यात आले होते याचीही आठवण भाजप नेत्यांनी ठेवायला हवी असाही टोला गोपाळदादा तिवारी यांनी लावला.
'गोली मारो सालोंको' अशी हिंसक वक्तव्ये करणाऱ्या खा अनुराग ठाकूर यांनी दाखल केलेली नोटीस विशेषाधिकार समितीकडे जरी गेली, तरी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष तिथेही देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने सत्याचीच भूमिका ठामपणे मांडतील.
भाजपने कितीही नोटिसा पाठवल्या किंवा दबाव आणला, तरी काँग्रेस पक्ष जबाबदार विरोधी पक्ष या नात्याने देशातील तरुण, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांचा आवाज संसदेत उठवणे थांबवणार नाही.
या हक्कभंग नोटीसमुळे भाजपचा लोकशाही विरोधी चेहरा उघडा पडला असल्याचे ही गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.
Post a Comment